कार्बन क्रेडिट फार्मिंग देती है खेती के साथ अलग इनकम. सरकार ने भी इसको लेकर एक अलग से विधेयक पास किया है.
अब किसानों को इस विधेयक के अनुसार प्रति एकड़ भत्ता मिला करेगा. पूरी जानकारी के लिए पढ़ें यह खबर-
Carbon Credit फार्मिंग
कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाणपत्र या परमिट है जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक निर्धारित मात्रा या एक अलग ग्रीनहाउस गैस (tCO2e) के बराबर मात्रा का उत्सर्जन करने के अधिकार को प्रदान करता है.
टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने वाले किसान, लंबे समय में, न केवल इन कार्बन क्रेडिट को बेचकर उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त आय से लाभान्वित हो रहे हैं, बल्कि अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य, उपज की गुणवत्ता, रकबा और अपनी आय में भी सुधार कर रहे हैं.
आज हम आपको कार्बन क्रेडिट से किसानों को होने वाले लाभ और सरकार द्वारा कार्बन क्रेडिट के लिए लाये गए विधेयक के बारे में भी पूरी जानकरी देंगे.
तो चलिए कार्बन क्रेडिट के खेती में महत्त्व के बारे में विस्तार से जानते हैं –
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 14 प्रतिशत योगदान किसानों का
मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है जिसमें कार्बनिक कार्बन लगभग 58 प्रतिशत होता है.
जबकि कार्बनिक पदार्थ मिट्टी के लिए फायदेमंद है, कार्बन सामग्री जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार है.
इस कार्बन को अलग करना जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने का एक तरीका है.
यह क्षेत्र अकेले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 14 प्रतिशत का योगदान देता है.
तापमान में बदलाव, सीमित वर्षा, उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आदि कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं.
भारत सरकार ने पेश किया विधेयक
भारत सरकार ने लोकसभा में ऊर्जा उपभोग (संशोधन) विधेयक, 2022 नामक एक विधेयक पेश किया.
जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 और कार्बन उत्सर्जन के विनियमन को लक्षित करता है.
यह बिल कुछ प्रमुख तत्वों पर केंद्रित है जो 2021 में COP-26 शिखर सम्मेलन में उल्लिखित कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के अंतिम उद्देश्य पर आधारित हैं.
इस बिल के प्रमुख तत्व कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग पर केंद्रित हैं.
यह किसी इकाई या किसान को प्रमाण पत्र जारी करने के साथ कार्बन और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक निर्दिष्ट सेट उत्पन्न करने की अनुमति देता है.
यदि निर्दिष्ट सेट तक नहीं पहुंचा गया है तो इन प्रमाणपत्रों को भत्ते के लिए भुनाया जा सकता है. जो किसानों के लिए यह एक अलग से आय का साधन होगा.
इस विधेयक के हैं कई लाभ
चूंकि अधिकांश किसानों के लिए कृषि आय का मुख्य स्रोत है, इसलिए जलवायु में कोई भी बदलाव और फसलों पर इसका प्रभाव उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है.
यह विधेयक न केवल यह सुनिश्चित करता है कि मिट्टी स्वस्थ रहे और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कार्बन और जीएचजी के उत्सर्जन को कम करे, बल्कि यह किसानों के लिए एक वैकल्पिक स्रोत भी प्रदान करता है.
इस योजना में पंजीकरण करके, और कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र एकत्र करके किसान उन्हें भत्ते के लिए प्रयोग में ला सकते हैं.
प्रति एकड़ के अनुसार मिलेगा भत्ता
इस बिल के अनुसार, किसान अपने लिए हुए ऋण के आधार पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
इन क्रेडिटों को अलग-अलग दरों पर भुनाया जा सकता है, बड़ी संस्थाएं किसानों से इस काम के लिए ज्यादा दरों की पेशकश करती हैं.
जैविक विधियों को अपनाने से, किसानों को प्रति एकड़ कई क्रेडिट अर्जित करने का अवसर मिलता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय स्रोत मिलता है.