लाडली बहना योजना, जो महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देने के लिए 2023 में शुरू हुई थी, अब और मजबूत होगी.
सीएम ने घोषणा की कि दीपावली की भाईदूज से 1500 रुपये मासिक मिलेंगे और अगले पांच वर्षों में राशि को 3000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा.
मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना किसी पहचान की मोहताज नहीं है. यह सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देशभर की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है.
वर्तमान में राज्य सरकार इस योजना के तहत प्रदेश की 1.26 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये की आर्थिक मदद देती है.
लेकिन, जून महीने में सीएम मोहन यादव ने इस योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान किया था और दीपावली के बाद से आर्थिक मदद 1500 रुपये प्रति माह करने का ऐलान किया था. अब सीएम ने इसकी तिथि (तारीख) का ऐलान भी कर दिया है.
सीएम ने कहा कि दीपावली पर आने वाली भाईदूज की तिथि से लाडली बहनाें को 1500 रुपये महीने की राशि मिलेगी. सीएम मोहन यादव ने रतलाम जिले में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम से यह ऐलान किया.
किस तारीख को आएगी 1500 रुपये की किस्त?
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आने वाली दीपावली की भाईदूज से हमारी सरकार सभी लाडली बहनों को 1500 रुपये प्रतिमाह राशि देगी.
इस राशि को साल-दर-साल बढ़ाते हुए अगले पांच साल में 3000 रुपये प्रतिमाह तक कर दिया जाएगा. ऐसे में 1500 रुपये महीने की किस्त 22 या 23 अक्टूबर को जारी होने की संभावना है.
इस साल दीपावली मुहूर्त के हिसाब से 20 और 21 अक्टूबर को है. इसके बाद 22 और 23 को भाईदूज की तिथि पड़ने वाली है और इनमें से किसी दिन यह किस्त जारी की जाएगी.
रक्षाबंधन पर दी गई 250 रुपये अतिरिक्त राशि
मालूम हो कि योजना की किस्त सामान्य तौर हर महीने की 16 तारीख को जारी की जाती है, लेकिन इस महीने 7 तारीख को सीएम ने रक्षाबंधन से पहले योजना की 27वीं किस्त जारी की थी और साथ ही लाडली बहनों को अतिरिक्त 250 रुपये का शगुन दिया था.
सीएम ने सिंगल क्लिक के माध्यम लाडली बहनों के खातों में 1859 करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर किए थे.
क्या है योजना का उद्येश्य ?
बता दें कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य और पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी को मजबूत करना है.
मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को साल 2023 में शुरू किया था. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, इस योजना ने बीजेपी को सत्ता बरकारा रखने और भारी बहुमत से जीतने में बड़ी भूमिका निभाई थी.
इसके बाद अन्य राज्यों ने भी इसी से प्रेरित योजनाओं के बूते अपनी सत्ता बचाई थी.
वर्तमान में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य राज्यों में इसी तर्ज पर योजनाएं चल रही है, जिसमें महिलाओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है.
