मध्यप्रदेश को मिले 7440 करोड़ रूपये व अन्य राज्यों के लिए आवंटित फंड

मध्य प्रदेश को मिले 7440 करोड़

म.प्र. के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत मध्यप्रदेश के लिए वर्ष 2023-24 तक के लिए 7440 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में 744 करोड़ का प्रावधान है।

इसके तहत प्रति प्रकरण दो करोड़ की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी तथा ब्याज में 3 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कृषि अधोसंरचना के विकास के लिए इस फंड का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

इस फंड से प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, साइलो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, राइपनिंग चेंबर, स्मार्ट एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक आदान तथा सप्लाई चैन संबंधी अधोसंरचना का निर्माण किया जा सकता है। इसके तहत प्रत्येक विकासखंड को इस वित्तीय वर्ष में दो-दो प्रकरणों का लक्ष्य दिया जा रहा है।

• प्रदेश में एक हजार कृषक उत्पादक संगठनों का गठन होगा
• प्रदेश के किसानों को फसल ऋण के लिए 2000 करोड़ रुपए प्राप्त
• प्रदेश के 9.50 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड
• उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान
• 290 लाख पशुओं का टीकाकरण एवं टैगिंग
• दुग्ध संघों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान
• पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभ

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म.प्र. कृषि अवसंरचना के लिए फंड

राज्यों के बीच फंड का कुल बंटवारा

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