सोयाबीन किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है, केंद्र सरकार ने सोयाबीन फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि की MSP पर करने की मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी की अनुमति मिल गई है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में सोयाबीन की सरकारी खरीद करने की अनुमति दी थी।
बता दें कि इस बार केंद्र सरकार ने सोयाबीन की MSP में 292 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है।
केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
केंद्रीय कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव मिला है, जिसके बाद सोयाबीन की सरकारी खरीद की अनुमति दे दी गई है।
बीते दिन मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट में सोयाबीन खरीदी का प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा था, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए अनुमति दे दी गई है। केंद्र की मंजूरी के बाद सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत मिली है।
जल्द ही पंजीयन होंगे शुरू
मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही सोयाबीन उपार्जन की तारीख तय करेगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तारीख से सोयाबीन का उपार्जन 90 दिनों तक किया जाएगा। पंजीकृत किसानों से ही समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद होगी।
उपार्जन भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) द्वारा किया जायेगा।
सोयाबीन का उपार्जन निर्धारित मानकों (FAQ) के आधार पर किया जायेगा। उपार्जन के तीन दिन में किसानों के खाते में भुगतान होगा।
292 रूपये की वृद्धि की गई है
इस वर्ष सोयाबीन का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 4892 रुपये निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 292 रुपये अधिक है। प्रदेश के किसान सोयाबीन के मूल्य को लेकर काफी चिंतित थे। जिसे बढाकर किसान 6000 करने की भी मांग कर रहे है।
राज्य सरकार द्वारा सोयाबीन के निर्धारित समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है।