मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर दी गई है। इसके बावजूद तनाव की स्थिति बरकरार है।
एक तरफ किसानों के कुछ संगठनों ने ₹6000 समर्थन मूल्य की मांग करते हुए आंदोलन का ऐलान किया है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कूटरचित दस्तावेज वायरल किया जा रहे हैं।
भ्रम में न आयें किसान
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के सचिव श्री एम. सेल्वेंद्रन ने जनसंपर्क संचालनालय माध्यम से बताया है कि सोशल मीडिया पर “सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य” के संबंध में एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है।
यह उनके ऑफिस द्वारा जारी नहीं किया गया है। जबकि डॉक्यूमेंट पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल लिखा है।
इस पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य 4600 से बढ़कर 5789 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने का उल्लेख है।
श्री एम. सेल्वेंद्रन का कहना है कि, इस मामले में हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।
यह है वह पत्र जो वायरल हो रहा है
