KCC पर किसानों को दिया जाता है 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन

किसान क्रेडिट कार्ड पर दिया जाने वाला ऋण

किसानों को कम ब्याज दर पर संस्थागत कृषि ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1998 से किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना की शुरुआत की गई थी।

तब से लेकर अब तक किसानों को आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा योजना में कई परिवर्तन किए गए हैं।

वर्ष 2019 में किसान क्रेडिट कार्ड को पशुपालन एवं मछली पालन से भी जोड़ दिया गया है।

14 दिसम्बर 2021 के दिन लोकसभा में सांसद श्री सुनील कुमार पिंटू ने किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर कई सवाल किए, जिनके जबाव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा विस्तार से दिया गया।

अपने जबाव में कृषि मंत्री ने सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को दिए जाने वाले लोन एवं उस पर दी जाने वाली सुविधाओं के विषय में जानकारी दी साथ ही अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में भी जानकारी दी।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्यवार अभी तक कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

बिना गारंटी के दिया जाता है KCC पर 1.60 लाख रूपये का लोन

अपने एक सवाल में सांसद श्री सुनील कुमार पिंटू ने पुछा कि क्या सरकार का किसान क्रेडिट कार्ड KCC की प्रक्रिया को सरल बनाने एवं उस पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर कम करने का कोई प्रस्ताव है ?

जिसका जबाब देते हुए कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रियायती संस्थागत ऋण तक आसान पहुँच प्रदान करने और केसीसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केसीसी के तहत अधिकतम संख्या में किसानों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित पहल की गई है :-

3 लाख रूपये तक के ऋण को प्रसंस्करण शुल्क, निरिक्षण शुल्क, खाता वही शुल्क जैसे सभी प्रकार के सेवा शुल्क से मुक्त कर दिया गया ही।
लघु अवधि के कृषि ऋण के लिए संपशिर्वाक मुक्त ऋण सीमा 1.00 लाख रूपये से बढ़कर 1.60 लाख रूपये कर दी गई है।
पशुपालकों और मत्सियकी से जुड़े किसानों के लिए केसीसी का विस्तार किया गया है।
एक आसान एक पृष्ठ का विशेष आवेदन पत्र भी तैयार किया गया है और बैंकों के साथ साझा किया गया।

किसानों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलता है कृषि ऋण

भारत सरकार किसानों को रियायती ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि–ऋण प्रदान करने की दृष्टि से ब्याज छुट स्कीम का भी कार्यान्वयन कर रही है।

योजना के तहत, कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों में जुड़े किसानों के लिए 9% की बेंचमार्क दर पर केसीसी के माध्यम से 3 लाख रूपये तक के लघु अवधि फसल ऋण उपलब्ध है।

भारत सरकार बेंचमार्क दर पर 2% ब्याज छुट प्रदान करती है।

ऋणों के शीघ्र और समय पर अदायगी के एवज में किसानों को अतिरिक्त 3% की छुट भी दी जाती है, इस प्रकार प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।

राज्यवार अभी कितने किसानों को दिया गए किसान क्रेडिट कार्ड

अपने एक सवाल में सांसद श्री सुनील कुमार पिंटू ने पुछा कि देश में उनी किसानों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

जिसके जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि फरवरी 2020 से 12 नवम्बर 2021 तक देश भर में अलग–अलग बैंकों में कुल 2 करोड़ 60 लाख 59 हजार 687 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं।

यह किसान क्रेडिट कार्ड देश के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर है।

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 33 लाख 20 हजार 356 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है तो दूसरी तरफ सबसे कम दादर नगर हवेली के किसानों को 277 किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं।

फरवरी 2020 से 12 नवम्बर 2021 तक राज्यवार जारी किए गए KCC

क्र.सं.	राज्य का नाम	KCC (केसीसी) के लिए स्वीकृत आवेदनों की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7,190
2.	आंध्र प्रदेश	1,958,165
3.	अरुणाचल प्रदेश	3,122
4.	असम	298,830
5.	बिहार	463,637
6.	चंडीगढ़	6,538
7.	छत्तीसगढ़	283,953
8.	दादर और नगर हवेली	277
9.	दमन और दीव	863
10.	दिल्ली	3,568
11.	गोवा	9,960
12.	गुजरात	1,624,233
13.	हरियाणा	414,142
14.	हिमाचल प्रदेश	169,685
15.	जम्मू और कश्मीर	740,766
16.	झारखण्ड	261,889
17.	कर्नाटक	1,680,099
18.	केरल	1,100.288
19.	लद्दाख	8,166
20.	लक्षद्वीप	342
21.	मध्य प्रदेश	1,711.609
22.	महाराष्ट्र	3,949,144
23.	मणिपुर	5,196
24.	मेघालय	20,923
25.	मिजोरम	19,874
26.	नागालैंड	17,053
27.	ओड़िशा	649,438
28.	पुंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश	8,459
29.	पंजाब	513,412
30.	राजस्थान	2,338,383
31.	सिक्किम	4,693
32.	तमिलनाडू	1,027,859
33.	तेलंगाना	1,187,559
34.	त्रिपुरा	155,261
35.	उत्तर प्रदेश	3,320,356
36.	उत्तराखंड	538,549
37.	पश्चिम बंगाल	1,556,205
	कुल	26,059,687