किसानों के लिए समृद्धि का द्वार है, जिससे वे न केवल अपनी आय बढ़ा सकते हैं, बल्कि देश की खाद्य प्रसंस्करण व्यवस्था को भी सशक्त बना सकते हैं.
यहां जानें इस सरकारी योजना से जुड़ी सभी डिटेल-
किसानों की आय को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार लगातार नई-नई योजनाएं लागू कर रही है. इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना साबित हो रही है.
इस योजना की शुरुआत अगस्त 2017 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, मूल्यवर्धन और विपणन को बढ़ावा देना है.
सरकार ने अब इस योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया है, जिससे किसान आने वाले तीन वर्षों तक भी इसका लाभ उठा सकेंगे.
इस योजना से किसानों को न केवल अपने उत्पादों का सही मूल्य मिल रहा है, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं.
इस योजना के तहत सरकार वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, जिससे किसान छोटे-छोटे खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित कर सकते हैं.
यह योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस कदम है. आइए इसके बारे में हर एक जानकारी यहां जानते हैं…
क्या है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना?
इस योजना के तहत केंद्र सरकार खेत से बाजार तक फसलों को सही तरीके से पहुंचाने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण कराती है.
साथ ही, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देकर किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य दिलाने में मदद करती है. इससे किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं.
सरकार ने योजना के बेहतर संचालन और विस्तार के लिए ₹4600 करोड़ का बजट निर्धारित किया है.
योजना का उद्देश्य
- कृषि उत्पादों की बर्बादी को कम करना
- प्रोसेसिंग को बढ़ावा देकर निर्यात में वृद्धि
- कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
- फूड प्रोसेसिंग और संरक्षण क्षमताओं को मजबूत बनाना
- खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता के लिए आधुनिक सुविधाएं तैयार करना
जरूरी दस्तावेज
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
नोट: आवेदन प्रक्रिया और अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क करें.
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