कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र के लिए बजट 2021-22
देश में अलग-अलग जगहों पर चल रहे किसान आन्दोलन के बीच 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश किया |
किसान आंदोलन को देखते हुए इस वर्ष कृषि क्षेत्र में कुछ बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बजट में किसानों के लिए किसी प्रकार की नई योजना की घोषणा नहीं की गई है परन्तु वित्त मंत्री ने समावेशी विकास के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 9 उपाए बताये |
स्वामित्व योजना का किया जाएगा विस्तार
वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने पहले से चल रही स्वामित्व योजना का विस्तार देश भर में करने की घोषणा की | वित्त मंत्री ने सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के लिए स्वामित्व योजना के विस्तार का प्रस्ताव रखा।
इस वर्ष के शुरूआत में गांवों में सम्पत्ति के स्वामित्व में पारदर्शिता लाने के लिए स्वामित्व योजना की शुरूआत की गई थी ।
योजना के अंतर्गत गांवों में सम्पत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड दिया जाता है। अब तक 1,241 गांवों में करीब 1.80 लाख सम्पत्ति मालिकों को कार्ड प्रदान किए गए हैं।
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कृषि ऋण को बढाया गया
खेती किसानी आदि कार्यों के लिए किसानों को मिलने वाले ऋण की मात्रा को बढ़ा दिया गया है | किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए, वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022 में कृषि ऋण बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा है।
जिससे किसानों को पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए किसानों को आसानी से ऋण मिल सकेगा |
ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष में 33 प्रतिशत बढ़ोतरी
वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए आवंटन 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने की घोषणा की।
सूक्ष्म सिंचाई कोष दोगुना किया गया
देश में सिंचाई क्षेत्र का रकबा बढ़ाने के लिए श्रीमती सीतारमण ने नाबार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ शुरू किए गए, सूक्ष्म सिंचाई कोष को 5,000 करोड़ रुपये और बढ़ाकर इसे दोगुना करने का प्रस्ताव किया।
ऑपरेशन ग्रीन योजना- खराब होने वाले 22 और उत्पाद ‘टॉप्स’ में शामिल होंगे
कृषि और सहायक उत्पादों में मूल्य वर्धन और उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, श्रीमती सीतारमण ने ‘ऑपरेशन ग्रीन योजना’ का दायरा बढ़ाकर 22 खराब होने वाले उत्पादों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव किया जो वर्तमान में टमाटर, प्याज और आलू (टॉप्स) पर लागू है।
1,000 मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा
वित्त मंत्री ने कहा कि करीब 1.68 करोड़ किसान पंजीकृत हैं और ई-नाम के माध्यम से 1.14 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हो रहा है। ई-नाम द्वारा कृषि बाजार में स्थापित पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्री ने पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा कायम करने के लिए 1,000 और मंडियों को ई-नाम से जोड़ने का प्रस्ताव रखा।
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एपीएमसी को कृषि बुनियादी ढांचा कोष तक पहुंच प्रदान की जाएगी
वित्त मंत्री ने एपीएमसी की बुनियादी ढांचा सुविधाओं में वृद्धि के लिए उसे कृषि बुनियादी ढांचा कोष उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा।
मछली पकड़ने के 5 प्रमुख केन्द्रों में और निवेश किया जायेगा
श्रीमती सीतारमण ने मछली पकड़ने और मछली उतारने वाले केन्द्रों के विकास में पर्याप्त निवेश का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने कहा कि मछली पकड़ने के 5 प्रमुख केन्द्रों – कोच्चि, चेन्नई, विशाखापतनम, पारादीप, और पेटुआघाट- को आर्थिक गतिविधि केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
श्रीमती सीतारमण ने अपने जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के केन्द्रों तथा नदी के तटों और जलक्षेत्रों में मछली उतारने के केन्द्र विकसित करने का भी प्रस्ताव रखा।
source : kisaansamadhan
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