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पीएम किसान सम्मान निधि का अटक सकता हैं पैसा

जल्द करा लिजिए ई-केवाईसी

 

सरकार ने देश के किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की थी।

इस योजना के तहत सरकार द्वारा हर साल किसानों को 6000रू की धनराशि दी जाती हैं।

यह धनराशि 3 समान किस्तों में मतलब हर 4 महीने में 2000-2000 रूपये के रूप में दी जाती हैं।

सरकार द्वारा अब तक देश के करोड़ो किसानों को 12 किस्तें मिल चुकी हैं।

लेकिन अभी 13वीं किस्त मिलना बाकी हैं, जिसके  लिए किसान जल्द ई-केवाईसी और अन्य अपडेशन करा ले ताकि किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त से वंचित न रह जाए।

 

जल्द कराए रजिस्ट्रेशन

जिन किसानों ने अभी तक पीएम किसान योजना की एक भी किस्त का लाभ नहीं लिया हैं, तो वह किसान ‘New Farmer Registration’ कराकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा  सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल बेवसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाना होगा।

 

राशन कार्ड ज़रुरी

योजना के पंजीकरण के नियम बदल गए हैं। अब किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए अपना राशन कार्ड अपलोड करना होगा।

यह पुराने पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ योजना के लिए पंजीकरण कराने वाले नए किसानों पर भी लागू होता है।

 

आधार कार्ड का खाते से लिंक होना हैं जरूरी

अगर किसान पीएम किसान सम्मान निधि  योजना का फायदा लेना चाहते हैं, तो अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना जरूरी हैं।

इसके बाद पीएम किसान पोर्टल पर OTP आधारित ई-केवाईसी उपलब्ध हैं।

आप अपना आधार नंबर दर्ज करके इसे स्वयं कर सकते हैं। पीएम-किसान पोर्टल पर अपना आधार नंबर दर्ज करने के बाद, आपको अपने लिंक किए गए फोन नंबर पर एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा।

जैसे ही आप पोर्टल पर सही ओटीपी दर्ज करेंगे, आपका ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा।

किसान सीएससी केंद्र (CSC Centre) पर जाकर बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाइसी भी करा सकते हैं।

इसके बाद ही किसान अपनी 13वीं किस्त को पा सकेंगे।

 

राशन कार्ड लगाने से होंगे विभिन्न लाभ
  • पीएम किसान सम्मान निधि योजना में राशन कार्ड से रजिस्ट्रेशन कराने से किसान और सरकार दोनों को ही लाभ हैं।  
  • राशन कार्ड को जोड़ने से किसानों को अन्य केंद्रीय प्रायोजित और राज्य प्रायोजित योजनाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी।
  • इससे लाभार्थी और हितधारक किसानों की पहचान करने में आसानी होगी ।
  • किसानों के खातों में पैसे बिना अटके समय पर पंहुच जायेंगे।

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