किसान भाई ऐसे उठा सकते हैं फायदा
PM Kisan Scheme गौरतलब है कि किसान क्रेडिट कार्ड में अन्य क्रेडिट कार्ड की तुलना में बेहद कम ब्याज लगता है।
किसान इस पर तीन लाख रुपए तक का ऋण 7 फीसदी की ब्याज दर पर ले सकते हैं।
केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए कई योजनाएं चलाई है, जिसका फायदा देश के करोड़ों किसान ले रहे हैं। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार ने किसानों को एक नई सौगात दी है। मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ लिंक कर दिया है।
इससे किसानों को कई फायदे हो सकते हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक दोनों योजनाओं के लिंक करके अब केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने को अभियान चलाया है।
अभी तक इस योजना के तहत 176 लाख किसानों के आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं और इस आवेदन के जरिए बने किसान क्रेडिट कार्ड पर अभी तक करोड़ों रुपए का ऋण लाभ भी दिया जा चुका है।
किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर
गौरतलब है कि किसान क्रेडिट कार्ड में अन्य क्रेडिट कार्ड की तुलना में बेहद कम ब्याज लगता है। किसान इस पर तीन लाख रुपए तक का ऋण 7 फीसदी की ब्याज दर पर ले सकते हैं।
लेकिन साथ ही यह फायदा भी है कि यदि किसान निश्चित समय सीमा के अंदर राशि लौटा देता है तो सिर्फ 4 फीसदी की दर पर भी ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन के वक्त केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने की घोषणा की थी, इनमें से पौने दो करोड़ कार्ड बनाए गए हैं।
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केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया किसानों के कर्ज का टारगेट
गौरतलब है कि किसानों के लिए कर्ज राशि की समुचित व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने बजट में अलग से टारगेट रखा है। केंद्र सरकार ने इस 2021-22 के आम बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपये का कृषि लोन बांटने का टारगेट रखा है।
विशेषकर डेयरी और मछली पालन में जुटे लोगों के लिए कर्ज उपलब्धता आसान कर दी गई है।
केंद्र सरकार की मंशा है कि पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थी केसीसी स्कीम का लाभ लें, जिससे किसान साहूकारों के मोटे ब्याज के चक्कर में न फंसे।
गौरतलब है कि देश में फिलहाल करीब 8.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसान हैं, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के करीब 11 करोड़ लाभार्थी हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड देने में आनाकानी नहीं कर सकेंगे बैंक
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 11 करोड़ किसानों की जमीन का रिकॉर्ड और उनका बायोमिट्रिक केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है।
ऐसे में केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड दोनों योजना को लिंक कर दिया है। इस वजह कि आवेदक किसान अब आसानी से लोन ले सकेंगे और बैंक मैनेजर भी कर्ज देने में आनाकानी नहीं करेंगे।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि पहले किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने की प्रक्रिया काफी कठिन थी, इसलिए इस योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया है।
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source : naidunia
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