अब किसानों को बिजली बिल में मिलेगी राहत

बिजली बिल में छूट

राजस्थान के किन किसानों को बिजली बिल में मिलेगी कितनी छूट

राजस्थान सरकार ने किसानों को बकाया बिजली बिल की राशि में राहत प्रदान की है।

राज्य की अशोक गहलोत सरकार की ओर से किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को छूट का लाभ दिया जाएगा।

इस संबंध में सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है। इससे किसानों सहित घरेलू उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिजली बिल की भारी भरकम राशि चुकाने में थोड़ी राहत मिल सकेगी।

बता दें कि राजस्थान में बिजली की दर अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अधिक है।

ऐसे में राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली छूट किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत प्रदान करने वाली है।

बिजली बिल में छूट 2021 : किसको-कितनी मिलेगी बिजली बिल में छूट

मीडिया में प्रकाशित बिजली बिल की ताजा खबरों की मानें, तो राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों पर कृषि बिल बकाया पर लगने वाली पैनल्टी को माफ करने का फैसला लिया है।

घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा एमनेस्टी योजना लागू की है।

योजना के तहत 31 मार्च 2021 तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर कृषि उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत पैनल्टी में छूट दी जाएगी।

कब तक के बिजली बिल पर मिलेगी छूट

डिस्कॉम के अध्यक्ष भास्कर ए. सावंत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि 31 मार्च 2021 को मूल बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर कृषि उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत ब्याज व पैनाल्टी में छुट दी जाएगी।

यह छूट 31 मार्च 2021 तक के बिलों पर दी जाएगी। इसके बाद के बिल बकाया राशि पर नियमानुसार विलम्ब शुल्क देय होगा।

पिछले 3 वर्षो में इस तरह की योजनाओं का लाभ ले चुके उपभोक्ताओं एवं विद्युत चोरी व दुरूपयोग के प्रकरणों में इस एमनेस्टी योजना का लाभ देय नहीं होगा।

कृषि एवं घरेलू श्रेणी के नियमित/विद्युत संबंध विच्छेद उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा कराने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रशासन गांव व शहरों के संग अभियान के दौरान इस योजना को 17 दिसंबर 2021 तक लागू करने का निर्णय लिया गया है।

बता दें कि यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनके बिजली बिल लम्बित होने के कारण पैनल्टी की राशि काफी अधिक बढ़ चुकी है।

लंबित प्रकरणों होगा निस्तारण

प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान के दौरान उपभोक्ताओं व गैर उपभोक्ताओं के बिजली चोरी एवं बिजली दुरुपयोग से संबंधित लम्बित सर्तकता जांच प्रकरणों का निस्तारण भी किया जाएगा।

कोविड-19 के समय असुविधा को देखते हुए जिन उपभोक्ताओं द्वारा राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष नोटिस जारी होने की दिनांक से अपील दायर करने की 30 दिवस की अवधि निकल चुकी है ऐसे उपभोक्ताओं को अब 17 दिसंबर 2021 तक वैधानिक दायित्व राशि का 10 प्रतिशत अथवा 5 लाख रुपए जो भी कम हो व संपूर्ण प्रशमन राशि जमा करवाकर राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष अपील दायर करने की अवधि में शिथिलता प्रदान की गई है।

न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को नहीं मिलेगी छूट

इस अभियान के दौरान पूर्व में निस्तारित किए जा चुके प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसके साथ ही ऐसे प्रकरण जो किसी भी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है एवं उपभोक्ताओं व गैर उपभोक्ता द्वारा प्रकरण को न्यायलय से वापस लेने के संदर्भ में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों के निस्तारण की कार्रवाई भी इसी अभियान के दौरान की जाएगी।

अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में सबसे अधिक महंगी है बिजली

राजस्थान में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बिजली काफी महंगी है।

यहां मध्यमवर्ग के परिवारों को भी लगभग 6.50 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल का भुगतान करना पड़ रहा है।

अगर सभी शुल्क जोड़ दे तो राशि 9 रुपए प्रति यूनिट से अधिक जा रही है।

बिजली कंपनियों की बेवसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार भी देखें तो भी राजस्थान में बिजली की दर अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अधिक है।

किस राज्य में कितनी है प्रति यूनिट बिजली दर

क्र.सं.	राज्य	खपत यूनिट तक	बिजली दर प्रति यूनिट
1.	राजस्थान	100	6.50 रुपए
2.	बिहार	100	6.10 रुपए
3.	झारखंड	100	5.75 रुपए
4.	उत्तरप्रदेश	100	5.50 रुपए
5.	कर्नाटक	100	5.45 रुपए
6.	आंध्र प्रदेश	100	5.05 रुपए
7.	पंजाब	100	4.49 रुपए
8.	महाराष्ट्र	100	3.63 रुपए
9.	गुजरात	100	3.10 रुपए
10.	दिल्ली	100	3.00 रुपए
11.	छत्तीसगढ़	100	1.00 रुपए