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PM Kisan : किस्त बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार कर रही है तैयारी

किसानों को मिल सकती है सौगात

 

जनवरी में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात कभी भी मिल सकती है.

एक फरवरी को केंद्रीय आम बजट पेश होना है. ऐसे में किसानों को बजट से भी उम्मीद है.

 

प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 12 किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी हैं. किसान 13 वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.

नए साल में किसानों को केंद्र सरकार से खासी उम्मीदें हैं.

केंद्र सरकार भी कोशिश है कि किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरे.

देश के किसानों को समय पर किस्त आने की खासी चिंता रहती है. एक फरवरी को आम बजट पेश होना है.

इस बजट में भी किसान अपने विकास की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं. बजट में किस्तों को लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा.

इस पर भी किसान चौराहों पर चकल्लस कर रहे हैं.

 

बजट में बढ़ सकती है किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वर्ष 2018 में शुरू की गई थी. इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को बजट पेश करेंगी.

इस तरह की खबरें मीडिया में सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्तों की संख्या बढ़ सकती है.

अभी तक साल में 3 किस्त किसानों को मिल पाती हैं. इसे बढ़ाकर 4 किया जा सकता है.

यानि अभी तक साल में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6 हजार रुपये मिलते हैं.

यदि किस्त बढ़ी तो यह धनराशि 8 हजार रुपये हो जाएगी. हालांकि इसकी अभी तक कोई अधिकारिक खबर सामने नहीं आई है.

 

धनराशि बढ़ाने की मांग

देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है. बीज और खाद के दाम भी महंगे हो रहे हैं. इस बढ़ोत्तरी से किसान भी परेशान हैं.

किसान आर्थिक रूप से उन्नत होने के लिए केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि किस्त में मिलने वाली धनराशि बढ़ा दी जाए या फिर किस्तों की संख्या बढ़ाई जाए.

इसको लेकर सरकार के साथ कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं. लेकिन अभी तक किस्त में मिलने वाली रकम नहीं बढ़ाई गई है.

 

कभी भी आ सकती है 13 वीं किस्त

पीएम किसान निधि की 13 वीं किस्त खाते में कब तक आएगी. इसको लेकर किसान लगातार चर्चा कर रहे हैं.

मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, 13 वीं किस्त कभी भी खाते में आ सकती है.

लोहड़ी या मकर संक्रांति से पहले भी किस्त खाते में आने की संभावना जताई जा रही हैं.

इसके अलावा जनवरी में अन्य दिन में भी किस्त आ सकती है. हालांकि किस्त कब तक आएगी.

इसको लेकर केंद्र सरकार का कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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