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पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को सरकार ने दिया खास मौका

जल्द ही करें ये काम

 

सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी को पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी है।

 

केंद्र सरकार ने पीएम सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों बड़ी राहत देते हुए एक बार फिर केवाईसी को पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी है।

इस बार सरकार ने अनिवार्य केवाईसी को पूरा करने की समय सीमा को बढ़ाते हुए 31 अगस्त 2022 कर दी है। बता दें कि पहले यह समय सीमा 31 जुलाई 2022 थी।

पीएम किसान पोर्टल पर एक नोटिस साझा कर इस बात की जानकारी दी है।

पीएम योजना के तहत प्रत्येक भूमिधर किसान परिवार को सरकार 6000 रुपये प्रतिवर्ष की आर्थिक मदद सरकार देती है।

जारी किए गए नोटिस में यह बताया गया है कि लाभार्थियों के लिए ई केवाईसी की समय सीमा 31 अगस्त कर बढ़ा दी है।

पीएम किसान में पंजीकृत भाईयों के लिए ई केवाईसी अनिवार्य है। पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी आधारित ई केवाईसी उपलब्ध है।

 

ई केवाईसी के लिए इनसे करना होगा संपर्क

सरकार के नोटिस में यह कहा गया है कि बायोमेट्रिक आधारित ई केवाईसी के लिए किसी निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क करना होगा।

सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ई केवाईसी उन किसान लाभार्थियों के लिए जरूरी है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की नवीनतम किस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

ई केवाईसी को पूरा करने की समय सीमा 1 सितंबर 2022 तक खत्म हो जाएगी।

 

ऐसे करें ऑनलाइन प्रक्रिया

  • पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी ई केवाईसी की प्रक्रिया को इस तरह से पूरा कर सकते हैं।
  • सबसे पहले पीएम किसान की अधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
  • अब इस पेज के दाईं ओर उपलब्ध eKYC के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब आधार कार्ड नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें।
  • आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • ओटीपी प्राप्त करें और दिए गए स्थान पर इसे भरें।

 

यहां करें संपर्क

यदि सभी जानकारी सही दर्ज की गई है और रिकमेंडेशन से मेल खाती है को ई केवाईसी पूरा हो जाएगा।

यदि नहीं पूरा होता है तो अमान्य के रूप में चिन्हित दिखेगा।

यदि ऐसा होता है तो संबंधित लाभार्थी को स्थानीय आधार सेवा केंद्र से संपर्क करना चाहिए।

पीएम किसान योजना के तहत प्रत्येक भूमिधर किसान परिवार को सरकार की ओर से हर 4 महीने में 2000 रुपये की तीन किस्तों में कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक मदद सरकार देती है।

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