मध्य प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाएंगी बारह कंपनियां

कृषि विविधीकरण योजना

कृषि विविधीकरण योजना के माध्यम से किसानों से करवाएंगी उद्यानिकी और औषधीय फसलों की खेती।

मध्य प्रदेश में किसानों को गेहूं और धान जैसी परंपरागत फसलों के बजाय उद्यानिकी और औषधीय फसलों की खेती करने के लिए 12 कंपनियां प्रोत्साहित करेंगी।

कृषि विविधीकरण योजना के तहत राज्य के विभिन्न् हिस्सों में 6.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस तरह से खेती करवाई जाएगी।

कंपनियां किसानों को फसल उत्पादन का प्रशिक्षण देंगी। बीज भी उपलब्ध कराएंगी।

उपज खरीदने के साथ भंडारण भी कंपनियां ही करेंगी। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट रखा है।

किसानों को लाभकारी खेती की ओर उन्मुख करने के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने का निर्णय किया गया है।

कृषि विविधीकरण योजना

किसानों को ऐसी फसल उपजाने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिनकी कीमत बेहतर मिलती है।

इस योजना में अब तक 12 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। दो को अनुमति दी जा चुकी है।

कृषि विभाग 10 अन्य कंपनियों के प्रस्तावों का परीक्षण कर अंतिम रूप दे रहा है।

दरअसल, प्रदेश में अधिकांश किसान गेहूं, धान जैसी परंपरागत फसलों की खेती करते हैं।

इनमें आय सीमित होती है, जबकि उद्यानिकी व औषधीय फसलों की खेती में लाभ अधिक है, लेकिन चुनौती बाजार मिलने व भंडारण की आती है।

इसके हल के लिए सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना बनाई है।

विविधीकरण योजना से खेती

किसान और कंपनी के बीच आपसी सहमति से खेती होगी।
उपज की दर दोनों मिलकर तय करेंगे।
जो उपज होगी, उसे कंपनी खरीदेगी।
भंडारण, परिवहन आदि व्यवस्था भी कंपनी करेगी।
किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ बीज-खाद आदि कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।
खेती का अन्य काम किसान के जिम्मे होगा। इससे कंपनियों को अपेक्षित गुणवत्ता की उपज मिल सकेगी।
किसान को फसल खराब होने के जोखिम से बचाने के लिए बीमा कराया जाएगा।
प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रविधान अनुसार राहत भी मिलेगी।
किसान के साथ कंपनियां जो भी वादा करेंगी, उसका ब्योरा सरकार को देंगी ताकि दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रहें।
प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार की ओर से किसान को विभिन्न् योजनाओं के अंतर्गत अनुदान और कंपनियों को कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।