नाबार्ड के 40वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि छोटे व मझोले किसानों की प्रगति सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।
देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अभी तक 1.35 लाख करोड़ रुपए की रकम सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जा चुकी है।
उधर, नाबार्ड ने राज्य विपणन संघों को करीब 50 हजार करोड़ रुपए का वितरण करके उपज की रिकॉर्ड खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
तोमर ने सोमवार को नाबार्ड के 40वें स्थापना दिवस पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि खेती की लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार वृद्धि की है। राज्यों की एजेंसियों के माध्यम से खरीद में भी वृद्धि हुई है।
कोरोना काल में दिया केसीसी
भारतीय कृषि क्षेत्र में छोटे व सीमांत किसानों को समय पर कर्ज उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए कोरोना के दौरान भी सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में अभियान चलाया।
चालू वित्त वर्ष के बजट में इस क्षेत्र में 16.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है।
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सात साल में दिया 6.5 लाख करोड़ रुपए का कृषि कर्ज
कृषि मंत्री तोमर ने कहा, नाबार्ड ने सहकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए किसानों को रियायती दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराया।
पिछले 7 साल में यह रकम 6.5 लाख करोड़ रुपए हो गई है। तोमर ने कहा, सरकार ने कृषि विपणन में भी सुधार किया है।
एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार ( ई-नाम) मंडियां अब 1000 हो गई हैं।
किसानों को मिलेगी राहत: कृषि क्षेत्र के निवेश में होगी वृद्धि
तोमर ने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम और किसान रेल के जरिए फल-सब्जियों को खेतों से उपभोक्ताओं और शहरों तक पहुंचाकर नुकसान में कमी लाई जा रही है।
10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है, जो सामूहिकता के मॉडल पर काम करेंगे।
कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज दिया गया, जिनका लाभ देश में खेती को मिलेगा।
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ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए 1.81 लाख करोड़
किसानों को अब सरकार से 3 प्रतिशत ब्याज व ऋण गारंटी के साथ वित्तीय सहायता मिलेगी।
नाबार्ड ने 3 हजार पैक्स को बहु सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए 1,700 करोड़ रुपये मंजूर किए है।
बीते 7 वर्षों में नाबार्ड ने ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के तहत राज्यों को 1.81 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया।
छोटे किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं कृषि कानून
वेबिनार में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यम व नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. जीआर चिंतला भी उपस्थित थे।
सुब्रमण्यम ने कहा कि नए कृषि कानून छोटे व सीमांत किसानों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कानून किसानों के अवसर प्रदान करेंगे।
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source : peoplessamachar
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