खाद की कालाबाजारी बर्दाश्त के बाहर
खाद की कालाबाजारी की शिकायत पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा एक्शन लेते हुए देवास के समिति सेवक सुरेश केवट को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं.
देश के किसानों के लिए मौजूदा समय काफी बुरा गुजर रहा है. बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों के साथ-साथ देश के किसान खाद की भारी कमी से भी जूझ रहे हैं.
खाद की इसी कमी की वजह से दुकानदार किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर कालाबाजारी पर उतर आए हैं.
इतना ही नहीं, कई दुकानदार तो किसानों को खाद देने में भी लेटलतीफी कर रहे हैं.
लेकिन, सरकार खाद दुकानदारों की इस मनमानी को लेकर सतर्क हो गई है और दोषियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है.
मध्य प्रदेश के देवास से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां कृषि मंत्री ने खाद की कालाबाजारी से नाराज होकर दोषी को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं.
अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद निलंबित किया गया दोषी
खाद की कालाबाजारी की शिकायत पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा एक्शन लेते हुए देवास के समिति सेवक सुरेश केवट को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं.
दरअसल, खातेगांव तहसील के अजनास सोसाइटी में खाद की कालाबाजारी और वितरण में लेटलतीफी के चलते आक्रोशित किसान अचानक कृषि मंत्री कमल पटेल के सामने आ गए और उन्हें रोक लिया.
कमल पटेल ने आक्रोशित किसानों की दुविधा को सुनने के बाद कलेक्टर देवास और एसडीएम से चर्चा की.
अधिकारियों से चर्चा करने के बाद उन्होंने मौके पर ही तत्काल प्रभाव से सुरेश केवट को निलंबित करने के निर्देश दिए.
खाद की कालाबाजारी बर्दाश्त के बाहर, खाद वितरण केंद्रों की होगी वीडियोग्राफी
मध्य प्रदेश: खाद की कालाबाजारी बर्दाश्त के बाहर, कृषि मंत्री ने खाद वितरण केंद्रों की वीडियोग्राफी कराने के दिए आदेश
Posted by TV9 Hindi Agriculture on Wednesday, 20 October 2021
खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए खाद केंद्र की होगी वीडियोग्राफी
इतना ही नहीं, कृषि मंत्री ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए अब खाद वितरण केंद्र की वीडियोग्राफी कराने के भी निर्देश दिए हैं.
कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा खाद वितरण केंद्र की वीडियोग्राफी कराने का फैसला निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फैसला है.
इससे न सिर्फ खाद दुकानदार किसानों के साथ मनमानी कर पाएंगे, बल्कि वे अब खाद की कालाबाजारी और वितरण में लेटलतीफी भी नहीं कर पाएंगे.
कृषि मंत्री द्वारा दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने के बाद वहां मौजूद किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और वे मंत्री के समर्थन में नारेबाजी करने लगे.
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