अब कृषि पाठ्यक्रम में होगी शामिल
देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और नई पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्राकृतिक खेती को पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी सरकार कर रही है.
देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और अधिक से अधिक किसानों और लोगों तक प्राकृतिक खेती की जानकारी देने के लिए सरकार कृषि को पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना बना रही है.
राज्यसभा में सरकार ने 4 फरवरी को बताया कि सरकार 2020-21 के दौरान परम्परागत खेती की उप-योजना के रूप में शुरू की गई भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है.
इसके अलावा प्राकृतिक खेती सहित पारंपरिक और स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कृषि विकास योजना योजना चला रही है.
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्राकृतिक खेती के पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया है.
इस योजना, जिसमें प्राकृतिक खेती एक प्रमुख कंपोनेंट है, जो मुख्य रूप से सभी केमिकल रासायनिक आदानों के इस्तेमाल नहीं करने पर जोर देती है.
साथ ही इस तकनीक में बायोमास मल्चिंग, गाय के गोबर-मूत्र योगों के उपयोग पर जोर दिया जाता है.
इसके अलावा फार्म वेस्ट के इस्तेमाल और बॉयोमास के रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देती है.
देश के आठ राज्यों के लिए फंड जारी
योजना को बढ़ावा देने के लिए बीपीकेपी के तहत क्लस्टर निर्माण, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा निरंतर हैंडहोल्डिंग, प्रमाणीकरण और अवशेष विश्लेषण के लिए तीन साल के लिए 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
अब तक, प्राकृतिक खेती के तहत, 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और देश भर के आठ राज्यों को कुल 4,980.99 लाख रुपये का फंड जारी किया गया है.
पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती योजनाओं को किया जा रहा लागू
ऐडएक्स लाइव के मुताबिक कृषि मंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु को इस योजना के जरिए फायदा हुआ है.
राज्यसभा में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, तोमर ने कहा कि सरकार 2015-16 से परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास (एमओवीसीडीएनईआर) की समर्पित जैविक खेती योजनाओं को भी लागू कर रही है.
वर्ष 2021-22 के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 650 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है.
जैविक उत्पादन के लिए किया जाता है प्रोत्साहित
पीकेवीवाई में किसानों को जैविक खाद का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने और देश में खाद्यान्न की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लागू किए गया हैं.
इन योजनाओं के तहत, किसानों को मुख्य रूप से जैविक आदानों का उपयोग करके जैविक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और किसानों को उत्पादन से लेकर विभिन्न घटकों के लिए सहायता प्रदान की जाती है.
योजना के तहत जैविक उत्पादों का मूल्यवर्धन, प्रमाणन और मार्केटिंग पर ध्यान दिया जाता है, साथ-साथ किसानों को जैविक खाद के उत्पादन के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण और इसका उपयोग इन योजनाओं के कंपोनेंट है.
किसानों को पीकेवीवाई के तहत तीन साल के लिए 31,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और MOVCDNER के तहत तीन साल के लिए 32,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता विभिन्न जैविक आदानों के लिए प्रदान की जाती है, जिसमें जैविक उर्वरकों के ऑन-फार्म उत्पादन और खरीद शामिल हैं.
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