कृषि, बागवानी एवं पशुपालन के लिए सरकार ने किए यह प्रावधान

1 मार्च 2023 के दिन मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य का बजट पेश कर दिया है। यह बजट मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा के द्वारा पेश किया गया।

बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने बजट 2023-2024 में 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का रखा है।

जबकि पिछले साल 2022-23 में बजट 2 लाख 79 हजार 697 करोड़ रुपए का था।

मध्य प्रदेश बजट 2023-24

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट में किसानों के लिए अपना ख़ज़ाना खोल दिया है, सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए कृषि बजट 53,964 करोड़ रुपए का रखा है।

इस वर्ष पहले से चली आ रही योजनाओं को तो आगे जारी रखा ही है साथ ही कई नई योजनाओं की घोषणा भी इस बजट में की है।

बजट 2023-2024 कृषि, पशुपालन बागवानी एवं सहकारिता क्षेत्र की योजनाओं के लिए इस प्रकार है:-

किए गए प्रावधान

सरकार ने इस वर्ष बजट में अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 5,510 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना के अंतर्गत कृषि पम्प के बिजली कनेक्शन पर सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि किसानों को सस्ती बिजली मिल सके।
किसान कल्याण योजना हेतु 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना के अंतर्गत राज्य के प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी कृषकों को राज्य सरकार द्वारा 4,000 रुपए की राशि दो किस्तों में दी जाती है।
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना हेतु सरकार ने इस वर्ष के लिए 2001 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है।
सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 270 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।
सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) हेतु 152 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
किसानों को ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही योजना SMAM हेतु 129 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मोटे अनाज कोदो, कुटकी, रागी, साँवा, ज्वार, बाजरा आदि फसलों की उत्पादकता में वृद्धि एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन शुरू किया जाएगा।
सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

पशुपालन की प्रमुख योजना के लिए

विशेष पिछड़ी जनजातियों, विशेषकर बैगा, सहरिया एवं भरिया को मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत दो दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएँगे। हितग्राही को मात्र 10 प्रतिशत अंश ही देना होगा।
सरकार गहन पशु विकास परियोजना हेतु 845 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री पशु पालन विकास योजना हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उद्यानिकी विभाग प्रमुख योजना के लिए

किसानों की आय में वृद्धि करने में उद्यानिकी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है।

प्रदेश में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण हेतु 3 हजार 769 सूक्ष्म खाद्य स्थापित किया जाना है।

जिसके विरुद्ध 1 हजार 150 इकाइयों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा 350 इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी है।

फूलों की खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने तथा विपणन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए भोपाल में वेंटिलेटेड फ़्लॉवर डोम स्थापना की जाएगी।