भोपाल | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैंक ऋण का लक्ष्य निर्धारित करें। बैंकों की वार्षिक साख योजना में एस.एच.जी. कंपोनैंट को पृथक से दर्शाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों को कम से कम ब्याज दर पर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक ऋण दिलवाने के लिए योजना बनाई जा रही है।
योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे महिला स्व-सहायता समूहों को अधिकतम 4 प्रतिशत ब्याज ही देना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अंतर्गत लाभ लेने वाले हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के निर्देश हैं। प्रदेश में लगभग 75 लाख किसान इस योजना अंतर्गत पंजीकृत किये गये हैं। प्रदेश में कुल 62 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं।
लगभग 13 लाख ऐसे किसान हैं जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जाना है, जिसके विरूद्ध मात्र 2.16 लाख किसानों के आवेदन स्वीकृत किये गये हैं। कृषि विभाग छूटे हुए किसानों को चिन्हित कर उनके आवेदन बैंक शाखाओं में प्रस्तुत करें जिससे सभी किसानों को के.सी.सी. जारी किये जा सकें। लगभग 1.01 लाख आवेदन बैंक शाखाओं में भी लंबित हैं, जिन्हें बैंक शाखाओं द्वारा भी तत्काल निराकृत किया जाना सुनिश्चित किया जाये। दुग्ध उत्पादक किसानों को भी के.सी.सी. जारी किये जाना है। प्रदेश की डेयरी सहकारी समितियों के 2.67 लाख सदस्यों को पशुपालन विभाग उनके आवेदन पत्र नजदीकी बैंक शाखाओं में पहुँचाए। साथ ही सभी बैंक अपनी शाखाओं को प्राप्त आवेदनों का निराकरण 15 दिवस में करने के निर्देश जारी करें जिससे इन किसानों को भी ऋण उपलब्ध हो सके।
वार्षिक साख योजना 2020-21 मुख्य बिन्दु
- कुल लक्ष्य 1,89,250 करोड़ रूपये।
- पिछले वर्ष के लक्ष्य से 8.03 प्रतिशत ज्यादा।
- प्राथमिक क्षेत्र के लिए 1,76,217 करोड़ रूपये का लक्ष्य।
- कृषि क्षेत्र के लिए 1,34,236 करोड़ रूपये का लक्ष्य।
- नाबार्ड के पी.एल.पी का 89 प्रतिशत।