Solar Rooftop Yojana: अब 20 साल तक मुफ्त पाएं बिजली

Solar Rooftop Yojana

बढ़ती महंगाई लगातार लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाने का काम कर रही है.

एक तरफ जहाँ पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो वहीं ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ने की वजह से आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है.

बिजली की खपत बढ़ने के साथ इसकी कीमत भी बढ़ रही है. ऐसे में अब आप अपनी छत पर सोलर पैनल लगा सकते हैं और मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं.

वहीं सोलर पैनल लगाने में अब सरकार भी जनता की मदद कर रही है.

उल्लेखनीय है कि देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना चलाई जा रही है.

सोलर रूफटॉप योजना के साथ, केंद्र सरकार देश में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही ही.

साथ ही केंद्र सरकार उपभोक्ताओं को सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पर सब्सिडी भी दे रही है.

अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर आप बिजली की लागत को 30% से 50% तक कम कर सकते हैं.

सोलर रूफटॉप से 25 साल तक बिजली मिलेगी और 5 से 6 साल में खर्च का भुगतान किया जाएगा.

इसके बाद आपको अगले 19 से 20 साल तक सोलर से मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा.

सोलर पैनल लगाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है. 1 किलोवाट सौर ऊर्जा के लिए 10 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता होती है.

3 केवी तक के सोलर रूफटॉप प्लांट्स पर 40% की सब्सिडी और तीन केवी के बाद 10 केवी तक 0% सब्सिडी दी जाती है.

सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना के लिए आप बिजली वितरण कंपनी के नजदीकी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.

प्रदूषण कम करने के अलावा सोलर पैनल पैसे बचाने में भी मदद करता है.

ग्रुप हाउसिंग में सोलर पैनल लगाने से बिजली की लागत को 30% से 50% तक कम किया जा सकता है.

सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना के तहत केंद्र सरकार 500 KV तक के सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित करने के लिए 20% की सब्सिडी प्रदान कर रही है.

सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://solarrooftop.gov.in./ पर जाना होगा.
अब होम पेज पर “अप्लाई फॉर सोलर रूफिंग” पर क्लिक करें.
अगले पेज पर अपना राज्य चुनें, अब आपको अपने फोन की स्क्रीन पर सोलर रूफ एप्लीकेशन दिखाई देगी.
अब सभी आवश्यक विवरण भरें और सबमिट पर क्लिक करें.
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना के लिए आप टोल फ्री नंबर: 1800-180-3333 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
इसके अलावा, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए पैनल में शामिल प्रमाणन एजेंसियों की राज्यवार सूची इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है.

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