कलेक्टरों को निर्देश जारी
समिति में अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक समन्वयक और समस्त बैंकों के जिला स्तर के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
मध्य प्रदेश के पशु और मछली पालकों के लिए अच्छी खबर है।
15 फरवरी 2022 तक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
इस अभियान में मध्य प्रदेश के 16 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।इस संबंध में सभी संभागायुक्त और कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
KCC अभियान शुरू किया गया है
पशुपालन एवं डेयरी विभाग अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया ने बताया कि केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा 15 नवम्बर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक “नेशनवाइड एनिमल हस्बेंडरी डेयरी एवं फिशरीज़ केसीसी केम्पैन” चलाया जा रहा है।
प्रदेश में भी KCC अभियान शुरू किया गया है।
इसमें पशुपालन गतिविधियों के लिये प्रदेश के 16 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिये सभी संभागायुक्त और कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिये गये
KCC अभियान में प्रदेश के सभी पात्र पशुपालकों और दुग्ध उत्पादक संगठनों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएँगे।
कंसोटिया द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को शिविर आयोजित कर जाँच-परख कर आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिये गये हैं।
पशुपालकों की जागरूकता और अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये आत्मा (एग्रीकल्चर टेक्नालॉजी मेनेजमेंट एजेंसी), कृषि विज्ञान केन्द्र, SRLM, NRLM, पंचायत, कृषि, राजस्व आदि विभाग की भी मदद ली जाए।
जिला स्तर पर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के लिये KCC समन्वय समिति गठित की जा रही है।
पशुपालकों के आवेदन शिविर में प्रस्तुत करेंगे
समिति में अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक समन्वयक और समस्त बैंकों के जिला स्तर के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
जिलों में पदस्थ पशुपालन एवं डेयरी उप संचालक नोडल अधिकारी होंगे।
सहकारी दुग्ध संघ के अधिकारी और कर्मचारी, उप संचालक से समन्वय स्थापित कर दुग्ध सहकारी समितियों से संबंधित पशुपालकों के आवेदन शिविर में प्रस्तुत करेंगे।
वहीं दुग्ध संघ से इतर अन्य पशुपालकों के आवेदन उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी प्रस्तुत करेंगे। शिविर में सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
आवेदनों का निराकरण
प्राप्त आवेदन का चेकलिस्ट अनुसार मिलान कर पूर्ण पाए जाने पर आवेदक को पावती दी जाएगी।
वहीं कमी रहने पर आवेदक को लिखित में अवगत कराया जाएगा। सही आवेदनों का निराकरण 15 दिवस के भीतर हो जाएगा।
अभियान की निगरानी के लिये प्रति सप्ताह डीएलसीसी और बीएलबीसी बैठक का आयोजन करने और सम्पूर्ण कार्यवाही से शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।
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