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कोविड काल में 2.10 लाख नए किसानों को मिले किसान क्रेडिट कार्ड

 

आवेदन स्वीकृत होने के 2 सप्ताह के भीतर बैंक को जारी होगा कार्ड और लोन.

 

आवेदन के लिए होगी इन दस्तावेजों की जरूरत.

 

सभी किसानों को खेती के लिए सस्ता लोन दिलाने के लिए कृषि मंत्रालय एक अभियान चला रहा है.

इसके तहतपीएम किसान सम्मान निधि स्कीम और किसान क्रेडिट कार्ड (kcc) योजना को लिंक कर दिया गया है.

फरवरी 2020 से चलाए गए इस अभियान के तहत अब तक 210.27 लाख नए किसानों के आवेदन मंजूर करके उनके लिए 2,04,292 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

इसके तहत आप भी आवेदन करके सबसे सस्ते लोन का फायदा उठा सकते हैं.

 

इसके लिए जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन करिए. उसे स्वीकार करने 15 दिन के भीतर बैंक को कार्ड बनाना होगा.

रना आप मंत्रालय में इसकी शिकायत भेज सकते हैं. केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बैंकर्स एसोसिएशन से कहा है कि वो गांवों में कैंप लगाकर किसानों के केसीसी बनाएं.

दरअसल, सरकार चाहती है कि किसान साहूकारों से मोटे ब्याज पर लोन लेने के बजाय बैंकों से सस्ते दर पर पैसा लें.

खेती में मुनाफा कमाएं और उसे लौटा दें.

 

कौन ले सकता है केसीसी

खेती-किसानी, मछलीपालन और पशुपालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, भले ही वो किसी और की जमीन पर खेती करता हो, केसीसी का लाभ ले सकता है.

अब किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ खेती-किसानी तक सीमित नहीं है. पशुपालन और मछलीपालन के लिए सिर्फ 2 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा.

जबकि कृषि के लिए 3 लाख रुपये मिलेंगे. केसीसी बनाने का काम एसबीआई (SBI), पीएनबी (PNB), एचडीएफसी (HDFC) सहित सभी प्रमुख बैंकों में हो रहा है.

 

केसीसी के लिए जरूरी दस्तावेज और पात्रता

  • विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र
  • पहचान का प्रमाण–मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड (Aadhaar), डीएल आदि.
  • किसी और बैंक में कर्जदार न होने का एफीडेविड.
  • आवेदक की फोटो
  • व्यक्तिगत खेती या संयुक्त कृषि कर रहे किसान इसके लिए पात्र हैं.
  • पट्टेदार, बटाईदार किसान और स्वयं सहायता समूह भी लाभ ले सकते हैं.
  • सभी सरकारी, निजी, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसे बना सकते हैं.
  • आप कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं.

 

सबसे सस्ता ब्याज और बिना गारंटी के 1.60 लाख रुपये

केसीसी पर लिए गए 3 लाख रुपये तक के कर्ज की ब्याज दर 9 फीसदी है. सरकार इसमें 2 फीसदी सब्सिडी दे देती है.

ब्याज बचा 7 फीसदी. समय पर पैसा लौटाने वाले को 3 फीसदी और छूट मिलती है.

इस तरह ईमानदार किसानों के लिए ब्याज दर महज 4 फीसदी हो जाती है.

यही नहीं केंद्र सरकार ने 1.60 लाख रुपये तक की रकम लेने के लिए गारंटी खत्म कर दी है.

पहले इसकी सीमा सिर्फ 1 लाख रुपये थी.

 

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