72 घंटे में भुगतान नहीं हुआ तो किसानों को मिलेगा ब्याज

सरकार का बड़ा फैसला

रबी सीजन के दौरान भुगतान में देरी होने के बदले किसानों को मिला था एक करोड़ रुपये से ज्यादा का ब्याज.

यही फैसला खरीफ सीजन में भी लागू.

हरियाणा सरकार ने पिछले 13 दिन में 25.47 लाख मिट्रिक टन धान की खरीद कर ली है.

उधर, अब तक इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसानों के बैंक अकाउंट में 1179.47 करोड़ रुपये की रकम ट्रांसफर की जा चुकी है.

कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल का दावा है कि फसलों के भुगतान की समय सीमा 72 घंटे निर्धारित की गई है.

अगर इस सीमा में भुगतान नहीं होता है तो ब्याज देने का प्रावधान किया गया है.

दलाल ने बताया कि पिछले सीजन में भुगतान में देरी की वजह से किसानों को एक करोड़ रुपये से ज्यादा का ब्याज दिया गया है.

बता दें कि रबी सीजन के दौरान इसी साल मार्च में सरकार ने यह नियम लागू किया था.

तब फसल खरीद के भुगतान में देरी होने पर किसानों को 9 प्रतिशत ब्याज दिया गया था. खरीफ सीजन में भी यह नियम लागू है.

तय समय पर भुगतान का दावा

हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (HAFED) के प्रबंध निदेशक ए. श्रीनिवास का दावा है कि किसानों के पैसे का भुगतान 24 से 48 घंटे में किया जा रहा है जबकि लक्ष्य 72 घंटे का है.

हैफेड ने अब तक के 439 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही जारी कर दिया है.